नैनीताल। नैनीताल क्लब हाउस में शुक्रवार को सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने
नैनीताल जिले की समीक्षा बैठक ली, जिसमें प्रदेश में रिक्त सचिवों के पदों को भरने के निर्देश जारी किए।
मालूम हो कि प्रदेश में 670 बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में करीब 300 सचिवों के पद रिक्त हैं। मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि शीघ्र इन रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किये जाएं।
उत्तराखंड राज्य में उत्तर प्रदेश के समय में सचिवों के पद भरे गए थे, इनमें या तो सचिव रिटायरमेंट हो गए हैं या पद रिक्त हैं, या समितियों में प्रभारी सविव से व्यवस्था चलाई जा रही है।
समीक्षा बैठक में कॉपरेटिव मंत्री डॉ. रावत ने निर्देश जारी किए कि राज्य के 95 ब्लॉकों में अनिवार्य रूप से एडीओ कॉपरेटिव की तैनाती की जाए। विभाग में एडीओ के पदों की संबद्धता खत्म की जाए। जो लोग वर्षों से सुगम में जमे हुए हैं, उन्हें दुर्गम भेजा जाए। और जो दुर्गम इलाकों में हैं उन्हें सुगम में भेजा जाए। उन्होंने कहा कि देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंहनगर में वर्षों से जमे हुए एडीओ को पर्वतीय जिलों में भेजा जाय। उन्होंने एडीसीओ के प्रत्येक तहसील में तैनाती के निर्देश दिए।
सहकारिता मंत्री डॉ. रावत में वित्तीय वर्ष 2022 के लिए नैनीताल जनपद में 200 करोड़ ऋण बांटने का लक्ष्य रखने के निर्देश दिए। उन्होंने हर ब्लाक में हनी ग्राम का चयन करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने हर ब्लॉक में 1 गांव सहकारिता गांव बनाने के भी निर्देश दिए। समें सहकारिता कर्मचारी ट्रेन , हवाई जहाज, बैंक के काम, एटीएम , बीज उपलब्ध कराना रहेगा। जिससे ग्रामीणों को सुविधाएं मिल सकेंगी।
इस दौरान नैनीताल की विधायक सरिता आर्या, उपनिबंधक कुमाऊं मंडल नीरज बेलवाल, एआर मनराल, महाप्रबंधक दुम्का, एडीसीओ पीएस पोखरिया, सहित
जनपद के एडीसीओ, एडीओ, बैंक के डीजीएम समितियों के सचिव, कॉपरेटिव बैंक के प्रबन्धक मौजूद रहे।
