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उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी: सीएम ने किया 'विकास पुस्तिका-2026' का विमोचन, बुनियादी ढांचे और आत्मनिर्भरता पर जोर

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देहरादून। उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस के पावन अवसर पर राजधानी देहरादून में आयोजित एक गरिमामय समारोह में सरकार ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष पेश किया। इस अवसर पर 'विकास पुस्तिका-2026 सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान' का विमोचन किया गया,जो पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल की गई अभूतपूर्व उपलब्धियों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। यह पुस्तिका न केवल सरकार के किए गए कार्यों का हिसाब-किताब प्रस्तुत करती है, बल्कि भविष्य की बड़ी जिम्मेदारियों का अहसास भी कराती है।

राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विकास यात्रा और सरकार के कार्यों का लेखा-जोखा जनता के सामने रखा। देहरादून में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने ‘विकास पुस्तिका-2026 : सशक्त नेतृत्व, विकास की ऊंची उड़ान’ का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने पुस्तिका को प्रदेश की विकास यात्रा, जनकल्याणकारी योजनाओं और विभिन्न क्षेत्रों में हासिल उपलब्धियों का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पुस्तिका केवल सरकार के कामकाज का हिसाब नहीं है, बल्कि आने वाले समय में प्रदेश के विकास के प्रति जिम्मेदारियों और संकल्पों की भी याद दिलाती है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत उत्तराखंड राज्य आंदोलन के अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए की। उन्होंने कहा कि पृथक उत्तराखंड राज्य का निर्माण वर्षों के संघर्ष, त्याग और बलिदान का परिणाम है। राज्य आंदोलन में मातृशक्ति की भूमिका अविस्मरणीय रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मरण करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य निर्माण का सपना साकार हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश को समृद्ध, विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विकास की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कहा कि विकास केवल योजनाओं, घोषणाओं और आंकड़ों तक सीमित नहीं होना चाहिए। इसकी वास्तविक सफलता तब मानी जाएगी, जब आम नागरिक के जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे। गांवों तक सड़क पहुंचने से लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है, विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं बच्चों के भविष्य को मजबूत करती हैं और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ने से पलायन जैसी समस्या पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। सरकार का लक्ष्य प्रत्येक परिवार की कठिनाइयों को कम कर जीवन स्तर में सुधार लाना है।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम किया जा रहा है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे और ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना को राज्य की विकास यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। इसके साथ ही हवाई सेवाओं और हेली सेवाओं का विस्तार कर दूरस्थ क्षेत्रों की संपर्क सुविधा बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं से पर्यटन, व्यापार और स्थानीय रोजगार को नई गति मिलने की उम्मीद है। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। देहरादून, हल्द्वानी और श्रीनगर में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर दिया जा रहा है, ताकि प्रदेशवासियों को बेहतर उपचार के लिए दूसरे राज्यों की ओर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर उत्तराखंड की बढ़ती पहचान का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य में जी-20 बैठकों का सफल आयोजन प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि रहा। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने उत्तराखंड की खेल प्रतिभा और आयोजन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उन्होंने कहा कि खेल, पर्यटन और आधारभूत सुविधाओं का विकास प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन को रोजगार और आर्थिक समृद्धि का बड़ा माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री ने मानसखंड मंदिर माला मिशन, शीतकालीन यात्रा और नए पर्यटन स्थलों के विकास का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पर्यटन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय युवाओं, होमस्टे संचालकों, छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उद्यमियों तक पहुंचे। राज्य स्थापना दिवस पर जारी विकास पुस्तिका के माध्यम से सरकार ने अपनी उपलब्धियों और प्राथमिकताओं को जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। हालांकि, विकास की असली कसौटी इन योजनाओं का धरातल पर प्रभाव, रोजगार के अवसर, पलायन में कमी और आम नागरिक को मिलने वाली सुविधाएं होंगी। राज्य निर्माण की मूल भावना को साकार करने के लिए विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है।