पिथौरागढ़। देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भारत और नेपाल की साझी सांस्कृतिक विरासत, आत्मीय सौहार्द और व्यापारिक संबंधों के प्रतीक ऐतिहासिक 'जौलजीबी मेले' का शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक विधि-विधान और दीप प्रज्वलन के साथ भव्य शुभारंभ किया। काली और गोरी नदियों के पावन संगम पर आयोजित इस महाकुंभ के अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्र के विकास को नई रफ्तार देते हुए 102.72 करोड़ रुपये की कुल 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इसमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास तथा 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने मेले के भव्य आयोजन के लिए 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी घोषणा की।

भारत और नेपाल की साझा सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक व्यापार और सदियों पुराने आपसी संबंधों के प्रतीक ऐतिहासिक जौलजीबी मेले का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काली और गोरी नदियों के संगम पर दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सीमांत जनपद पिथौरागढ़ को 102.72 करोड़ रुपये की 25 विकास योजनाओं की सौगात दी। इनमें 102.48 करोड़ रुपये की लागत वाली 24 योजनाओं का शिलान्यास और 24 लाख रुपये की एक योजना का लोकार्पण शामिल है। साथ ही मुख्यमंत्री ने मेले के सफल आयोजन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने जौलजीबी मेले को भारत और नेपाल के बीच सांस्कृतिक, सामाजिक और व्यापारिक रिश्तों का जीवंत प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यह मेला सदियों से दोनों देशों के लोगों को आपस में जोड़ता आ रहा है। भारत, नेपाल और तिब्बत के बीच व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंधों के इतिहास में इस आयोजन का विशेष महत्व रहा है। मेले के माध्यम से सीमांत क्षेत्र की लोकसंस्कृति, पारंपरिक व्यवसाय और आपसी सौहार्द की परंपरा आज भी जीवित है। धामी ने कहा कि जौलजीबी मेले से उनका बचपन से विशेष लगाव रहा है। उन्होंने यहां की संस्कृति, परंपराओं और स्थानीय रीति-रिवाजों को करीब से देखा है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ ही लोक कलाकारों, स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक कारोबार को आगे बढ़ाने का अवसर देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की पहचान यहां के पूर्वजों के त्याग, परिश्रम और संघर्ष से बनी है। इस विरासत को सुरक्षित रखते हुए प्रदेश का समग्र विकास करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बताया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। जौलजीबी मेले के मंच से घोषित विकास योजनाओं में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शामिल हैं। पिथौरागढ़ में 23.26 करोड़ रुपये की लागत से नवीन राज्य अतिथि गृह यानी सर्किट हाउस का निर्माण कराया जाएगा। वहीं 13.38 करोड़ रुपये की घाट पंपिंग पेयजल योजना से संबंधित कार्य किए जाएंगे। खोतिला और घाटधार क्षेत्र में 36.10 करोड़ रुपये की बाढ़ सुरक्षा योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त रामगंगा नदी पर 8.80 करोड़ रुपये की लागत से मोटर पुल का निर्माण किया जाएगा। सड़क, पेयजल, शिक्षा, पर्यटन और सिंचाई से जुड़ी अन्य योजनाओं का भी शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री ने कनालीछीना विकासखंड में संपर्क मार्ग और हिमालय दर्शन शेड से संबंधित कार्यों का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से दूरस्थ गांवों का संपर्क बेहतर होगा, पेयजल और सुरक्षा संबंधी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की ओर से लगाई गई विकास प्रदर्शनियों और स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों से विभागीय योजनाओं और स्थानीय उत्पादों की जानकारी ली। मेले में भारत और नेपाल के व्यापारियों ने सहभागिता की, जबकि पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने आयोजन को लोकसंस्कृति के रंगों से सराबोर किया। जौलजीबी मेला केवल एक व्यापारिक आयोजन नहीं, बल्कि सीमांत क्षेत्र की साझा विरासत और सामाजिक एकता का उत्सव है। विकास योजनाओं की घोषणाओं के बीच अब इन परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से धरातल पर उतारना महत्वपूर्ण होगा, ताकि सीमांत क्षेत्रों के लोगों को बेहतर सुविधाओं और रोजगार के अवसरों का वास्तविक लाभ मिल सके।