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निकाय कर्मचारियों को धामी सरकार का बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ते में हुई बढ़ोतरी; 178 पुलिसकर्मियों को मिलेगी पुरानी पेंशन

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देहरादून। उत्तराखंड के शहरी निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत और खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निकायों व सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान करने के महत्वपूर्ण प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पुलिस कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ देने, जनप्रतिनिधि के सम्मान में भवन के नामकरण और भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत निलंबन विस्तार के अहम प्रस्तावों पर भी अनुमोदन प्रदान किया है।

उत्तराखंड में निकायों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राहत भरा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी देकर उन्हें आर्थिक राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार के इस निर्णय से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इसके साथ ही 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना से पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मुख्यमंत्री ने अनुमति प्रदान की है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद निकायों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह किया जाएगा। यानी कर्मचारियों को सात प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। वहीं पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन और भत्ते प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने की मंजूरी दी गई है। इस श्रेणी के कर्मचारियों को 14 प्रतिशत की बढ़ोतरी का लाभ मिलेगा। सरकार के इस फैसले को निकाय कर्मचारियों के हित में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खास बात यह है कि बढ़े हुए महंगाई भत्ते की गणना एक जुलाई 2026 से की जाएगी। इससे कर्मचारियों को निर्धारित अवधि के अनुसार आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग के 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) में शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस निर्णय से संबंधित कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। लंबे समय से पेंशन व्यवस्था को लेकर चर्चा के बीच सरकार का यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री ने नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर स्थित सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन प्रदान किया है। इससे उनके योगदान को सम्मान देने की पहल की गई है। वहीं हरिद्वार के ग्राम सराय में भूमि क्रय से जुड़ी संभावित अनियमितताओं के मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि 29 नवंबर से आगे बढ़ाने की अनुमति भी मुख्यमंत्री ने दी है। सरकार के इन फैसलों से जहां कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिली है, वहीं प्रशासनिक मामलों में जवाबदेही का संदेश भी देने की कोशिश की गई है।