देहरादून। उत्तराखंड में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और पर्यटन, सड़क संपर्क, शिक्षा, ऊर्जा तथा पुलिस सुविधाओं के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 93 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। सरकार का कहना है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से प्रदेश में पर्यटन को नई गति मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और आम जनता को आधुनिक सुविधाओं का लाभ मिलेगा।

सबसे बड़ी स्वीकृति अल्मोड़ा जिले में गोल्ज्यू मंदिर के समीप पर्यटन अवस्थापनाओं के विकास के लिए दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर 56.29 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। लोक निर्माण विभाग और पशुपालन विभाग की भूमि पर विकसित होने वाली यह परियोजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी सृजित करेगी। राज्य में सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में भी सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। टिहरी गढ़वाल के ज्ञानसू-ग्वाड-पस्सी-बुडोगी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुधार के लिए 3.32 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं देहरादून के डोईवाला विधानसभा क्षेत्र के भानियावाला विस्थापित क्षेत्र में अठूरवाला वार्ड संख्या 7, 8, 9 और 10 की मुख्य एवं आंतरिक सड़कों के चौड़ीकरण, इंटरलॉकिंग टाइल्स लगाने और पक्कीकरण के लिए 1.23 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की आवासीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण बजट जारी किया है। हरिद्वार के पुराने थाना श्यामपुर में 12 टाइप-द्वितीय आवासों के निर्माण के लिए 5.76 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें पहली किस्त के रूप में 2.31 करोड़ रुपये जारी होंगे। इसी तरह कोतवाली ज्वालापुर में 12 आवासों के निर्माण हेतु 5.70 करोड़ रुपये तथा पहली किस्त के रूप में 2.28 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। वहीं थाना बहादराबाद में छह आवासों के निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 1.26 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। आपदा प्रबंधन और हवाई संपर्क को मजबूत करने के उद्देश्य से उत्तरकाशी जिले के जानकीचट्टी में एडीआरएफ पोस्ट निर्माण के लिए पहली किस्त के रूप में 1.18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा मोरी विकासखंड के ग्राम फिताड़ी में नए हेलीपैड के निर्माण के लिए 1.39 करोड़ रुपये, जबकि जोशियाड़ा क्षेत्र के हेलीपैड के सौंदर्यीकरण के लिए 46.45 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। टिहरी के ग्राम भांगला में भी नए हेलीपैड निर्माण के लिए 75.68 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। शिक्षा क्षेत्र में सरकार ने राजकीय इंटर कॉलेज पावकी देवी, नैचोली, खनाना और चमराड़ा देवी के पुनर्निर्माण के लिए 4.01 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत पहली किस्त के रूप में 1.98 करोड़ रुपये जारी करने का निर्णय लिया है। ऊर्जा क्षेत्र में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए चमोली के तपोवन क्षेत्र में भूतापीय (जियोथर्मल) ऊर्जा स्रोतों के सर्वेक्षण और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के लिए 3 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इसमें पहली किस्त के रूप में 1.20 करोड़ रुपये जारी किए जाएंगे। यह परियोजना भविष्य में उत्तराखंड को वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में नई पहचान दिला सकती है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को राज्यांश उपलब्ध कराने के लिए 20 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी करने को भी मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के बिजली खर्च में कमी आने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने चमोली जिले के थराली विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड देवाल स्थित ल्वाणी-सुया मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय खीमजी के नाम पर रखने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। सरकार का मानना है कि इन सभी विकास योजनाओं से प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।