नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर सियासत गरमा सकती है। खबरों की मानें तो दिल्ली सरकार ने अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह एलजी के आदेश को सीधे लागू ना करें। इस बारे में सभी मंत्रियों ने अपने सचिवों को पत्र लिखा है कि उपराज्यपाल विनय सक्सेना से कोई आदेश मिले तो संबंधित मंत्री को पत्र लिखें। दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों ने अपने विभाग सचिवों को पत्र लिखकर ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एलजी से प्राप्त किसी भी सीधे आदेश की सूचना प्रभारी मंत्री को दें। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि एलजी से सीधे प्राप्त ऐसा कोई भी आदेश संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और संविधान के उल्लंघन में आदेशों के कार्यान्वयन को सरकार गंभीरता से लेगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि टीबीआर और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नियम 49 और 50 का उल्लंघन करते हुए एलजी निर्वाचित सरकार को दरकिनार करते हुए विभाग सचिवों को आदेश जारी कर रहे हैं। एलजी के ऐसे अवैध सीधे आदेशों को लागू करना टीबीआर के नियम 57 का उल्लंघन माना जाएगा।
सुनील बोरा
संपादक
